कोटवारों की चार सूत्रीय मांगों को लेकर 23 अक्टूबर को प्रदेशव्यापी धरना, GPM के कोटवार भी होंगे शामिल
नियमितीकरण, ₹15 हजार मासिक मानदेय और नगर निकायों में नियुक्ति पर लगी रोक हटाने की मांग
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 23 अक्टूबर 2026 को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। इस दौरान कोटवार अपने-अपने जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन कर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। संगठन के अनुसार, प्रदेशभर के लगभग 16 हजार कोटवार इस आंदोलन में शामिल होंगे।
कोटवार एसोसिएशन की ओर से 21 अक्टूबर को जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि इससे पहले 3 जुलाई को भी प्रदेशभर में तहसील एवं जिला स्तर पर धरना-प्रदर्शन कर अपनी मांगों से शासन को अवगत कराया गया था। इसके बावजूद समस्याओं का निराकरण नहीं होने पर संगठन ने दोबारा आंदोलन करने का निर्णय लिया है।
ये हैं कोटवारों की चार प्रमुख मांगें
1. नियमितीकरण एवं संविलियन: संगठन ने सभी कोटवारों को नियमित करते हुए राजस्व विभाग में संविलियन किए जाने की मांग की है।
2. ₹15,000 मासिक मानदेय: वर्तमान महंगाई को देखते हुए कोटवारों का मासिक पारिश्रमिक बढ़ाकर 15 हजार रुपये निर्धारित करने की मांग की गई है।
3. वंशानुगत नियुक्ति: कोटवार पद पर गैर-वंशानुगत व्यक्तियों की नियुक्ति पर तत्काल रोक लगाने तथा पूर्व से चली आ रही व्यवस्था के अनुरूप कोटवारों के परिवार के पात्र सदस्यों को ही पद पर नियुक्त करने की मांग की गई है।
4. नगरीय निकायों में नियुक्ति पर प्रतिबंध समाप्त करना: नगर पालिका एवं नगर निगम क्षेत्रों में कोटवारों की नियुक्ति पर लगाए गए प्रतिबंध को तत्काल हटाने की मांग उठाई गई है।
मुख्यमंत्री के नाम सौंपेंगे ज्ञापन
संगठन ने जिला प्रशासन से अपनी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने और उनके शीघ्र निराकरण के लिए आवश्यक सहयोग की अपील की है। 23 अक्टूबर को प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन के माध्यम से कोटवार अपनी समस्याओं और मांगों को शासन के समक्ष रखेंगे।
अब देखना होगा कि प्रदेशव्यापी आंदोलन के बाद शासन कोटवारों की इन चार प्रमुख मांगों पर क्या निर्णय लेता है।
